Sakal, Nov. 19, 2008
http://www.esakal.com/esakal/11192008/Sakalvishesh3C9B2CB58E.htm
मुद्दा विकासाचा आणि विस्थापनाचाही?
पंकज सेखसरिया
आंध्र प्रदेशातील गोदावरी नदीवरच्या इंदिरा सागर प्रकल्पास (पोलावरम धरण प्रकल्प) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. लाखोंना विस्थापित करून विकास घडविण्याचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सुमारे एक लाख एकर कृषी जमीन पाण्यात बुडविणाऱ्या आणि २९० गावे आणि वाड्यावस्त्यांतील साधारणतः दोन लाख नागरिकांना विस्थापित करणाऱ्या एका प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबरला हिरवा कंदील दिला. हा प्रकल्प आहे आंध्र प्रदेशातील गोदावरी नदीवरचा इंदिरा सागर प्रकल्प (पोलावरम धरण प्रकल्प). त्याच्या निर्मितीचा खर्च आहे अंदाजे तेरा हजार कोटी रुपये. विकासाचा रणगाडा पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती करत फिरायला लागला आहे. या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकसंख्येत निम्मी लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. १७.५ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आणि १५ टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीयांची आहे.
बहुतेक मोठ्या प्रकल्पांप्रमाणेच पोलावरम प्रकल्पालाही अनेक बाजू आहेत. सध्या अनुसूचित जमाती आणि वनांवर अवलंबून असणाऱ्यांबाबत जोरदार चर्चा झडत आहेत. या वादात वन्य जीवप्रेमी संघटना आणि वन खात्यानेही उडी घेतली आहे. या प्रकल्पामुळे जंगलाचा नाश होण्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे.
वनाधिकार कायद्यावरूनही गदारोळ सुरू आहे. धोक्‍यात येत असलेले प्राणिजीवन वाचविण्यासाठी अस्तित्वात येत असलेल्या वन्य जीव प्रकल्प आणि अभयारण्यांमुळे या हक्कावर गदा येत असल्याचे एका बाजूला वाटते. धरणे, खाण प्रकल्प आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांमुळे वनांवर अवलंबून असणाऱ्यांचे विस्थापन होते आणि त्यांना नवे आयुष्य सुरू करणे अवघड जात असल्याचा आक्षेप आदिवासी चळवळींचे अध्वर्यू आणि अन्य नेते गेले काही दशके घेत आहेत. ते सगळ्या प्रकल्पांना एकाच मापात मोजतात. वनसंवर्धन साठा मोलाचा वाटा उचलणारी स्थानिक मंडळीच आता कडवट बनली आहेत. या स्थानिकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय किंवा त्यांच्या मदतीशिवाय वन्य जीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन होणार नाही. पण पोलावरम प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी किंवा ओरिसातील नियामगिरी टेकड्यांच्या प्रदेशात बॉक्‍साईटच्या उत्खननास देण्यात आलेली परवानगी पाहता, स्थितीत काहीही बदल झाला नसल्याचे दिसते.
पोलावरम प्रकल्पाचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. त्यातही "वनजमिनी'चा प्रश्‍न जास्त महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची राखीव जंगल जमीन पाण्यात जाणार आहे. त्याशिवाय पापीकोंडा अभयारण्यातील १७ चौरस किलोमीटर जमीनही पाण्याखाली जाईल. आंध्र प्रदेशाच्या पश्‍चिम आणि पूर्व गोदावरी आणि खम्मम जिल्ह्यांत मिळून ५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पापीकोंडा अभयारण्य पसरले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे या प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. न्यायालयानेच नोव्हेंबर २००६ मध्ये नेमलेल्या "सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी'ने (सीईसी) सादर केलेला अहवाल सुनावणीत महत्त्वाचा होता. या धरण प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात पापीकोंडा अभयारण्यासाठी पाचशे चौरस किलोमीटर जंगल समाविष्ट करावे आणि हे अभयारण्य राष्ट्रीय अभयारण्य म्हणून जाहीर करावे, अशी महत्त्वाची शिफारस "सीईसी'ने केली होती. त्यामुळे पापीकोंडाचे क्षेत्रफळ सुमारे एक हजार चौरस किलोमीटर होऊन ते देशातील एक मोठे अभयारण्य ठरेल, असे समितीने म्हटले होते. या परिसरात किमान वस्ती असावी अशीही अपेक्षा होती. भारताच्या वन्य जीवसंरक्षण कायद्यानुसार, राष्ट्रीय अभयारण्यात कोणालाही राहता येत नाही आणि वनोपजांवर उपजीविका करणाऱ्यांचे सर्व हक्क नष्ट होतात. संख्येपेक्षा तत्त्वाला महत्त्व देण्याचा हा प्रकार आहे. विस्थापन ही काही चांगली बाब नसते. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सुमारे दोन लाख नागरिकांना त्याचा आता अनुभव येईल. आधी धरणामुळे आणि नंतर अभयारण्याचे क्षेत्रफळ वाढविण्यामुळे त्यांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे "सीईसी'च्या अहवालावर शिक्कामोर्तब होऊन धरण बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर पापीकोंडा राष्ट्रीय अभयारण्य अस्तित्वात येणार असल्यामुळे वन्य जीव संवर्धनाच्या नावाखाली आदिवासी जमाती विस्थापित होणार आहेत.
पोलावरम हा फक्त अपवाद नाही. असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यातले काही पुढे रेटले जात आहेत आणि काही रेटले जातील. धरणांसाठी जंगलांनी समृद्ध असलेला ईशान्य भारत आणि खाणींसाठी मध्य व पूर्व भारतात अनेक प्रकल्प रांगेत आहेत.
(लेखक पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
